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राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Nrega), जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य ‘काम करने के अधिकार’ की गारंटी देना है। 2005 में अधिनियमित, नरेगा दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है।

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानून है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

यह कानून 2005 में पारित किया गया और 2006 में इसे लागू किया गया। मनरेगा का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन की मजदूरी युक्त रोजगार प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता आए।

नरेगा की विशेषताएँ (Features of NREGA)

नरेगा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं |

• 100 दिन की रोजगार गारंटी:
  मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। यह रोजगार मजदूरी के रूप में होता है और इसे ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
• समय पर मजदूरी भुगतान:
  मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यदि मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता है, तो सरकार देरी के लिए मुआवजा भी देती है।
• कार्य का चयन:
  मनरेगा के अंतर्गत कार्यों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। यह कार्य आमतौर पर जल संरक्षण, भूमि सुधार, सड़कों का निर्माण, और अन्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित होते हैं।
• महिलाओं के लिए आरक्षण:
  मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। यह प्रावधान महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए किया गया है।
• पारदर्शिता और जवाबदेही:
  मनरेगा के तहत कार्यों और मजदूरी के भुगतान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखा-जोखा (सोशल ऑडिट) किया जाता है।
• आधार आधारित भुगतान:
  मनरेगा में श्रमिकों को उनके आधार कार्ड के माध्यम से बैंक खातों में मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और भुगतान में पारदर्शिता बनी रहती है।

उद्देश्य (Objectives of NREGA)

मनरेगा (MGNREGA) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करना और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• गरीबी उन्मूलन:
  मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करना और गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करता है जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जी सकते हैं।
• ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का विकास:
  मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का विकास करना है। इसमें सड़कें, जल संरक्षण, भूमि सुधार, और अन्य सामुदायिक संपत्ति का निर्माण शामिल है।
• महिलाओं का सशक्तिकरण:
  मनरेगा के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया जाता है। इससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार होता है और वे अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।
• पर्यावरण संरक्षण:
  मनरेगा के तहत जल संरक्षण, वनीकरण, और भूमि सुधार जैसे कार्य किए जाते हैं जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिलती है।
• ग्रामीण समुदायों में स्थिरता:
  मनरेगा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है और वहां के लोगों को अपने गाँवों में ही रोजगार मिलने से उनकी पलायन की प्रवृत्ति कम होती है।

नरेगा के फायदे (Advantages of NREGA)

नरेगा (MGNREGA) के कई फायदे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके कुछ प्रमुख फायदे निम्नलिखित हैं:

• आर्थिक सुरक्षा:
  मनरेगा ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करता है, जिससे उनकी आय में स्थिरता आती है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके पास स्थिर रोजगार नहीं होता।
• गरीबी में कमी:
  मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे लोगों की आय में वृद्धि हुई है और वे अपने जीवन स्तर को सुधारने में सक्षम हुए हैं।
• महिलाओं का सशक्तिकरण:
  मनरेगा के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने से वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं। इससे उनके परिवार और समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।
• स्थानीय विकास:
  मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों से ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का विकास होता है। इससे गांवों में सड़कों, जल संरक्षण के साधनों, और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होता है, जिससे वहां के लोगों के जीवन में सुधार आता है।
• पर्यावरण संरक्षण:
  मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्य जैसे वनीकरण, जल संरक्षण, और भूमि सुधार पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है।

मनरेगा की कमियाँ (Disadvantages of NREGA)

हालांकि मनरेगा (MGNREGA) एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख कमियाँ हैं:

• भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी:
  कई स्थानों पर मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार की घटनाएँ सामने आई हैं। मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होता और कुछ मामलों में फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाते हैं। इससे योजना की प्रभावशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• कम मजदूरी:
  मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। इससे श्रमिकों को उनकी मेहनत के अनुसार उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता और वे आर्थिक रूप से कमजोर बने रहते हैं।
• समय पर काम न मिलना:
  कई बार श्रमिकों को समय पर काम नहीं मिलता, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इससे योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी रोजगार की गारंटी, पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाता।
• संरचनात्मक मुद्दे:
  मनरेगा के तहत किए जाने वाले कई कार्य गुणवत्ता में कमी के कारण टिकाऊ नहीं होते। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी बुनियादी ढाँचे का निर्माण नहीं हो पाता और लोगों को उसके लाभ नहीं मिल पाते।
• सामाजिक असमानता:
  कुछ स्थानों पर मनरेगा के तहत जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव की घटनाएँ सामने आई हैं। इससे समाज में असमानता और सामाजिक तनाव बढ़ता है।

मनरेगा के लाभ (Benefits of NREGA)

मनरेगा (MGNREGA) के लाभों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जो व्यक्तिगत, सामाजिक, और आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं। इसके कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

• व्यक्तिगत लाभ:
  मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी से ग्रामीण श्रमिक अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इससे उनकी जीवन स्तर में सुधार आता है और वे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं।
• सामाजिक लाभ:
  मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों से समाज में सामाजिक समानता और समरसता बढ़ती है। इससे ग्रामीण समुदायों में एकता और सामूहिकता का विकास होता है।
• आर्थिक लाभ:
  मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इससे स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
• पर्यावरणीय लाभ:
  मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों जैसे वनीकरण, जल संरक्षण, और भूमि सुधार से पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिलती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है।

आवेदन प्रक्रिया (How To Apply for NREGA)

मनरेगा (MGNREGA) के तहत आवेदन प्रक्रिया सरल और आसान है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं:

• ग्राम पंचायत से संपर्क करें:
  आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करना होगा। वहां पर आपको आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसे आपको भरकर जमा करना होगा।
• आवेदन पत्र भरें:
  आवेदन पत्र में आपको अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, आयु, और आधार कार्ड नंबर आदि भरना होगा। इसके साथ ही आपको अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भी देनी होगी।
• जॉब कार्ड प्राप्त करें:
  आवेदन पत्र जमा करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा आपका जॉब कार्ड बनाया जाएगा। यह कार्ड आपको 15 दिनों के भीतर मिल जाएगा, जो आपको मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार देता है।
• काम के लिए आवेदन करें:
  जॉब कार्ड मिलने के बाद आप काम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राम पंचायत को सूचित करना होगा कि आप काम करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत आपके आवेदन को स्वीकार कर आपको काम देगी।

How To Check Nrega Job Card Lists नरेगा जॉब कार्ड सूची कैसे जांचें

नरेगा (MGNREGA) योजना के तहत लाभार्थियों या जॉब कार्ड धारकों की सूची की जांच करने के लिए, आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. आधिकारिक मनरेगा वेबसाइट पर जाएं:

मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट nrega.nic.in पर जाएं।

2. अपना राज्य चुनें:

होमपेज पर आपको राज्यों की सूची मिलेगी। आगे बढ़ने के लिए अपने संबंधित राज्य पर क्लिक करें।

• 3.रिपोर्ट अनुभाग पर जाएँ:

राज्य के मनरेगा पृष्ठ पर “रिपोर्ट” अनुभाग देखें। इस अनुभाग में आम तौर पर जॉब कार्ड विवरण, कार्य विवरण और बहुत कुछ सहित विभिन्न रिपोर्टें शामिल होती हैं।

4. जॉब कार्ड/रोजगार रजिस्टर चुनें:

“रिपोर्ट” अनुभाग में, “जॉब कार्ड/रोज़गार रजिस्टर” का लिंक ढूंढें। यह लिंक अलग-अलग नामों से हो सकता है जैसे “जॉब कार्ड विवरण” या “रोजगार रजिस्टर”।

5. अपना वित्तीय वर्ष, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें:

उपयुक्त रिपोर्ट का चयन करने के बाद, आपको ड्रॉपडाउन मेनू से अपना वित्तीय वर्ष, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनना होगा।

6. सूची देखें:

एक बार जब आप अपना क्षेत्र चुन लेते हैं, तो आप जॉब कार्ड धारकों की सूची या रोजगार रजिस्टर देख सकते हैं। यह सूची लाभार्थियों के नाम, जॉब कार्ड नंबर और अन्य प्रासंगिक विवरण दिखाएगी।

• 7.डाउनलोड या प्रिंट करें:

यदि आवश्यक हो तो आप अपने रिकॉर्ड के लिए सूची को डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। आमतौर पर रिपोर्ट को पीडीएफ या एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड करने का विकल्प होता है।

उदाहरण चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका

• nrega.nic.in पर जाएं।
• “राज्य-वार” अनुभाग के अंतर्गत “डेटा एंट्री” पर क्लिक करें।
• मानचित्र या ड्रॉपडाउन सूची से अपना राज्य चुनें।
• राज्य के मनरेगा पृष्ठ पर, “पारदर्शिता और जवाबदेही” अनुभाग के अंतर्गत “जॉब कार्ड” पर क्लिक करें।
• अपना जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनें।
• जॉब कार्ड धारकों की सूची देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

State Wise Nrega Job Card Lists Download

ANDAMAN AND NICOBAR	ANDHRA PRADESH
ARUNACHAL PRADESH	ASSAM
BIHAR	CHANDIGARH
CHHATTISGARH	DADRA & NAGAR HAVELI
DAMAN & DIU	GOA
GUJARAT	HARYANA
HIMACHAL PRADESH	JAMMU AND KASHMIR
JHARKHAND	KARNATAKA
KERALA	LAKSHADWEEP
MADHYA PRADESH	MAHARASHTRA
MANIPUR	MEGHALAYA
MIZORAM	NAGALAND
ODISHA	PONDICHERRY
PUNJAB	RAJASTHAN
SIKKIM	TAMIL NADU
TRIPURA	UTTAR PRADESH
UTTARAKHAND	WEST BENGAL
TELANGANA	LADAKH

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for NREGA)

मनरेगा (MGNREGA) के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

• आधार कार्ड:
  पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
• राशन कार्ड:
  परिवार की आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की जरूरत होती है।
• जॉब कार्ड आवेदन पत्र:
  मनरेगा के तहत काम करने के लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता होती है, जिसे ग्राम पंचायत में जमा करना होता है।
• पासपोर्ट साइज फोटो:
  जॉब कार्ड के लिए आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होती है।
• बैंक खाता विवरण:
  मजदूरी के भुगतान के लिए बैंक खाता का विवरण देना अनिवार्य होता है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for NREGA)

मनरेगा (MGNREGA) के तहत काम करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

• भारतीय नागरिकता:
  मनरेगा के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
• ग्रामीण क्षेत्र का निवासी:
  इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलता है। आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
• 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र:
  मनरेगा के तहत काम करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
• काम करने की इच्छा:
  मनरेगा के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति को काम करने की इच्छा होनी चाहिए। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए रोजगार की तलाश में हैं।

दृष्टि और मिशन (Vision & Mission of NREGA)

मनरेगा (MGNREGA) का दृष्टिकोण और मिशन ग्रामीण भारत में स्थायी विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इसके दृष्टिकोण और मिशन निम्नलिखित हैं:

• दृष्टि:
  मनरेगा का मुख्य दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना और वहां के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना और वहां के लोगों को सशक्त बनाना है।
• मिशन:
  मनरेगा का मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, और सामुदायिक संपत्तियों का विकास करना है। इसके साथ ही यह योजना समाज में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।

हेल्पलाइन डेस्क (Helpline Desk)

मनरेगा (MGNREGA) से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों और वेबसाइटों के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

• राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर: 1800-345-2200
• राज्य स्तर पर हेल्पलाइन: प्रत्येक राज्य में मनरेगा से संबंधित हेल्पलाइन नंबर अलग-अलग होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।
• वेबसाइट: मनरेगा से संबंधित जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए आप मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

नरेगा के विकास और कार्यान्वयन में प्रमुख मील के पत्थर

2005: नरेगा का अधिनियमन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसने ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने की नींव रखी।

2006: प्रारंभिक कार्यान्वयन

यह योजना 200 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू की गई, जो इसके कार्यान्वयन की शुरुआत थी।

2008: राष्ट्रव्यापी कवरेज

राष्ट्रव्यापी कवरेज और पहुंच सुनिश्चित करते हुए नरेगा को पूरे भारत के सभी ग्रामीण जिलों तक विस्तारित किया गया।

2009: मनरेगा का नाम बदला गया

महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के सम्मान में इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।

2011: इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (ई-एफएमएस) की शुरूआत

पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए, ई-एफएमएस की शुरुआत की गई, जिससे लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे मजदूरी का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण संभव हो गया।

2012: सामाजिक लेखापरीक्षा और जवाबदेही उपाय

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सामाजिक ऑडिट करने, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

2014: सुधार और संवर्द्धन

सरकार ने मनरेगा की दक्षता में सुधार के लिए कई सुधार पेश किए, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और योजना के तहत बनाई गई संपत्तियों की जियो-टैगिंग शामिल है।

2016: सतत आजीविका पर ध्यान

मनरेगा ने जल संरक्षण, सूखा-रोधी और भूमि विकास पर ध्यान देने के साथ टिकाऊ संपत्तियों और टिकाऊ आजीविका के निर्माण पर जोर देना शुरू किया।

2019: बजट आवंटन बढ़ाया गया

ग्रामीण संकट और आर्थिक मंदी के जवाब में, सरकार ने अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मनरेगा के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की।

2020-2021: कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया

मनरेगा ने अतिरिक्त बजट आवंटन और ग्रामीण आजीविका का समर्थन करने के लिए विशेष उपायों के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे लाखों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देकर सीओवीआईडी-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ये मील के पत्थर मनरेगा की गतिशील और विकसित प्रकृति को दर्शाते हैं क्योंकि यह इसके अनुकूल है

मनरेगा के बारे में तालिका (Table on NREGA)

विशेषताएँ	विवरण
रोजगार की गारंटी	प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी।
मजदूरी भुगतान	श्रमिकों को काम पूरा करने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
महिलाओं के लिए आरक्षण	कम से कम 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित।
पर्यावरण संरक्षण	वनीकरण, जल संरक्षण, और भूमि सुधार जैसे कार्यों के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण।
भ्रष्टाचार की रोकथाम	आधार आधारित भुगतान और सामाजिक लेखा-जोखा के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Nrega Final Thoughts

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना ग्रामीण विकास, सामाजिक समानता, और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। हालाँकि, मनरेगा के सफल कार्यान्वयन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, और भ्रष्टाचार के उन्मूलन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मनरेगा (MGNREGA) न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपने गाँवों में ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर भी देता है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए आयाम खुलते हैं और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है। यदि इस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, तो यह ग्रामीण भारत के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

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